स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

काठमाडाैं | फागुन ५, २०७९

स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

 

प्रधानमन्त्री दाहालले २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई जनताको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन हुनेगरी ऐनहरु तर्जुमा गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य र पहलकदमी गरिरहेको दावी समेत गरे ।

 

 

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा उनले दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन हुनेगरी अनुसन्धानको काममा थप प्रगति हासिल गर्नेगरी अगाडि बढन प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिए ।

 

संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको व्यवहारिक अभ्यासनका निम्ति कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत प्रबन्ध र सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकार संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम ऐनहरु तर्जुमा गरी स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकहरुको पहुँच स्थापित हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ ।’

 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई सुनिश्चित गर्न सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि रचनात्मक एवम सकारात्मक प्रयास, सहयोग र प्रतिवद्धता जरुरी रहेको बताए ।

 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको दुरुपयोग हुन नदिन पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई सचेत गराए ।

मोरङको रङ्गेली–५ बहुवनका मुकेशकुमार मण्डलले पत्नीको हत्या गरेर आफूले पनि आत्महत्या गरेका छन् ।   रङ्गेली नगरपालिका वडा नं. ५ बहुवनका करिब २१ वर्षीय मुकेशकुमार मण्डलले रङ्गेली–५ धनपट्टीस्थ...

थप पढ्नुहोस्

निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र र मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार दुई सय थान नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।    ...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौँ:    निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलक्षित मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र घृणाजन्य अभिव्यक्तिमा निगरानी बढाएको छ ।    आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित त्यस्ता सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र नियामक ...

थप पढ्नुहोस्